एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में हरीश चौबे एवं अन्य द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में कल दिनांक 24 नवम्बर की तिथि नियत थी उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल कर पॉलिसी की प्रति उपलब्ध करा दी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि विभाग की ओर से ठोस जवाब दाखिल नहीं किया गया है। कूड़ा निस्तारण के मामले में चली सुनवाई पूरे दिन होने के कारण इस प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई आज 25 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण एक समान रॉयल्टी के संबंध में दायर हुआ है, जिसमें इससे हो रहे कारोबारी नुकसान, राजस्व नुकसान और कारोबारियों के मध्य असमानता के बिंदु उठाए गए हैं।
उक्त प्रकरण को आज के लिए नियत था वह सुनवाई के लिए आज दिनांक 25 नवंबर को पुनः सुनवाई पर सूचीबद्ध किया गया है।
