नैनीताल। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को खुर्द बुर्द करने के मामले में सरकार की ओर से की जा रही कार्यवाही में मिलीभगत से बचे रहने के बाद अब शिकायतकर्ताओं ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी नैनीताल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अपर जिलाधिकारी चौहान को इस मामले में जांच के निदेश दिए हैं।
शिकायत के बाद नैनीताल एसडीएम, दो पटवारियों समेत चार लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी नैनीताल ने एडीएम को एसडीएम समेत तीन कार्मिकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, भीमताल निवासी विकास भारती ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसमें बताया गया कि एसडीएम नैनीताल प्रमोद कुमार, राजस्व निरीक्षक भीमताल नंदन सिंह नेगी, राजस्व निरीक्षक नैनीताल पूर्व कानूनगो गोपाल दत्त जोशी, राजस्व उप निरीक्षक राकेश कठायत ने भीमताल क्षेत्र में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को प्रॉपर्टी कारोबार में फायदा पहुंचाया और अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय से वंचित रखा गया, चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के बावजूद 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर नौकरी करने की भी शिकायत आयोग को की गई, शिकायत मिलने के बाद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड मस्तू दास ने राज्य के कार्मिक सचिव को मामले में कारवाही कर आयोग को रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं, जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक इस प्रकरण की जांच एडीएम पीआर चौहान को सौंप दी गई है, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
