लालकुआं। लंबे समय से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रयासों को उस समय करारा झटका लग गया, जब इस मामले में मुख्यमंत्री की घोषणा को शासन ने विलोपित कर दिया। यहां बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा शासन द्वारा विलोपित करने से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सख्त नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
उल्लेखनीय है कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बहुप्रतीक्षित घोषणा अब शासन स्तर पर विलोपित कर दी गई है। इस निर्णय के बाद वर्षों से राजस्व गांव की आस लगाए बैठे बिंदुखत्ता के लोगों में निराशा और असंतोष का माहौल है।
गौरतलब है कि 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद वनाधिकार अधिनियम के तहत इस दिशा में प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और संबंधित पत्रावली जिलास्तरीय समिति से अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर तक पहुंची, लेकिन दो सितंबर 2024 को शासन द्वारा इस घोषणा को औपचारिक रूप से विलोपित कर दिया गया।
यह जानकारी बिंदुखत्ता निवासी उमेश भट्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री धामी ने बिंदुखता को राजस्व गांव बनाए जाने की घोषणा की थी,
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने के लिए वन विभाग स्तर से भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके पश्चात शासन को नीतिगत निर्णय लेना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई जटिल प्रावधान शामिल हैं, जिनमें लंबा समय लगने की संभावना जताई गई है।
इसी को आधार बनाते हुए एक जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग ने इस घोषणा को विलोपित किए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री कार्यालय से किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्ताव को हटाने का निर्णय लिया।
इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के विलोपित होने से बिंदुखत्ता के हजारों परिवारों के सामने एक बार फिर असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। सरकार ने यहां के सीधे साधे ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को इसका करारा जवाब देगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर जबरदस्त आंदोलन भी शुरू करेगी।
