लालकुआं। बिंदुखत्ता राजस्व गांव के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भेंट करते हुए अभिलंब राजस्व गांव का शासनादेश जारी करने की मांग की, जिस पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों का सहयोग लेकर तमाम विभागों के प्रमुखों को विधिक रूप से संतुष्ट कर एफआरए के तहत ही राजस्व गांव का बिंदुखत्ता को दर्जा दिलाया जाएगा।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भेंट करते हुए विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने बिंदुखत्ता राजस्व गांव के मामले में नए एवं कई महत्वपूर्ण पत्रावलियों को लेकर उनसे भेंट की, वार्ता के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट को समझाया कि बिंदुखत्ता (एफआरए) वनाधिकार अधिनियम के तहत राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, ऐसे में वह उत्तराखंड क्षेत्र में एफआरए के तहत जिन अधिकारियों ने यहां के कई गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन्हें बुलाकर शासन स्तर के संबंधित अधिकारियों को विधिक रूप से वार्ता के माध्यम से समझाएंगें, एवं संतुष्ट कराएंगे। तथा बिंदुखत्ता को एफआरए के तहत ही राजस्व गांव बनवाएंगे।
इस दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में विभिन्न गांवों को एफआरए के तहत राजस्व गांव की श्रेणी में लाने वाले अधिकारियों जिसमें पूर्व में हरिद्वार के जिलाधिकारी रहे धीराज गर्ब्याल समेत चार अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर बिंदुखत्ता को एफआरए के तहत राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए उनसे चर्चा की। इससे पूर्व जुलाई माह में विधायक डॉ मोहन बिष्ट की मुख्य सचिव आनंद वर्धन के कार्यालय में उनके साथ बैठक हुई थी। जिसमें समाज कल्याण विभाग, वन विभाग को कार्यालय में बुलाया, जबकि जिलाधिकारी नैनीताल और तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को वर्चुअल बैठक में शामिल किया था, जिसमें उक्त विभागों से कहा था कि बिन्दुखत्ता समेत इस तरह के गांव में जहां भी लोग निवास कर रहे हैं, उनका डाटा एकत्र करके पूरी रिपोर्ट कंपाइल कर एक सप्ताह के भीतर उन्हें दें, परंतु एक माह बीत जाने के उपरांत भी उक्त विभागों द्वारा उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई, इसके बाद उन्होंने वन सचिव को दूरभाष पर पुनः एक सप्ताह के भीतर उक्त रिपोर्ट सम्मिट करने के निर्देश दिए हैं।
विधायक डॉ बिष्ट कहा कि वह बिंदुखत्ता राजस्व गांव के लिए पूरे मनोयोग के साथ लगे हुए हैं, एफआरए के तहत वह अपने कार्यकाल के दौरान इसे राजस्व गांव करा कर ही दम लेंगे।
फोटो परिचय- बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन देते विधायक डॉ मोहन बिष्ट
