उत्तराखण्ड

गौला नदी में अवैध खनन का नया खेल खेलने का वन विभाग ने किया पर्दाफाश….. वाहन स्वामी और निगम कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज…..

लालकुआं। गौला नदी से खनन निकासी के इस सत्र के अंतिम समय में अवैध खनन के नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं, निकासी का अंतिम समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, नदी के विभिन्न गेटों में अलग-अलग प्रकार के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, लालकुआं निकासी गेट पर फर्जीवाड़े का एक रोचक मामला सामने आया है। वाहन के नदी के अंदर होने के बावजूद बाहर गेट पर बने कक्ष में उसकी रायल्टी कट गई। जबकि रायल्टी तभी कटती है जब कोई वाहन उपखनिज भरने के बाद तौल कांटे पर वजन चेक कराने के लिए पहुंचता है। फिलहाल तराई पूर्वी डिवीजन की गौला रेंज में वाहनस्वामी और कंप्यूटर आपरेटर के विरुद्ध फारेस्ट एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि इस खेल में अन्य चेहरे भी तो शामिल नहीं है।
शीशमहल से लेकर शांतिपुरी तक गौला के अलग-अलग निकासी गेटों पर 7500 वाहन पंजीकृत है। इन्हीं वाहनों से रोजाना उपखनिज निकाला जाता है। नियम है कि – नदी में प्रवेश करने से पूर्व गाड़ी का खाली वजन चेक किया जाता है। इसके बाद उपखनिज भरने के बाद तौल होता है। इसके बाद ही पता चलता है कि वाहन में कितना उपखनिज लदा है। इस आधार पर ही रायल्टी काटी जाती है। लेकिन लालकुआं गेट पर अनोखा मामला सामने आया। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर वन विभाग ने जब नदी का निरीक्षण किया तो पता चला है कि तौलकांटे पर जिस गाड़ी की रायल्टी कट चुकी है, वह तो अभी नदी के अंदर ही है। लेकिन रायल्टी पर लिखा गया है कि इसमें 100 क्विंटल माल भरा है।
वहीं, गौला रेंज के रेंजर चंदन अधिकारी ने बताया कि मामले में वाहनस्वामी
संजय सिंह और आपरेटर पंकज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंकज वन निगम के माध्यम से अस्थायी तौर पर गेट में तैनात था।

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खाली गाड़ियों का वजन ज्यादा निकाला जा रहा

वन विभाग को एक शिकायत ये मिली है कि खाली वाहन के वजन को 15 से 20 क्विंटल अधिक दर्शाया जा रहा है। इससे नदी से अधिक उपखनिज भरने के बावजूद कांटे में वजन कम साबित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी गाड़ी का खाली वजन 50 क्विंटल है। लेकिन उसे 65 क्विंटल बताया जाएगा। इससे होगा ये कि नदी से उपखनिज भरने के बाद 15 क्विंटल वजन की रायल्टी बच जाएगी। क्योंकि, खाली वाहन का जो अतिरिक्त वजन दर्शाया गया है। वो उपखनिज में एडजस्ट हो जाएगा। इससे राजस्व का नुकसान होगा। विभाग मामले की गहनता से जांच में जुटा है।

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