उत्तराखण्ड

समतलीकरण नियम समाप्त न करने से खनन व्यवसाई हुए नाराज…… अब कर रहे यह महत्वपूर्ण मांग…… पढ़ें विस्तृत खबर

खनन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट को खनन व्यवसायियों ने दिया ज्ञापन
लालकुआं। गौला खनन संघर्ष समिति के नेतृत्व में बरेली रोड क्षेत्र के वाहन स्वामियों ने विधायक डॉ मोहन बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में खनन से जुड़े वाहनों की सरेंडर अवधि दिसंबर तक बढ़ाने, गलत खनन नीति से चौपट हो चुके खनन कारोबार व परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस शुल्क में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जोरदार मांग की गई। इस दौरान खनन व्यवसायियों ने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश खनन कारोबारियों के लिए मुसीबत बन गया है। साथ ही गौला नदी से सरकार द्वारा वसूली जाने वाली रॉयल्टी अन्य नदियों से व खनन पट्टों से काफी अधिक होने की वजह से स्थानीय स्टोन क्रशरों से माल की बिक्री नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वाहन स्वामियों को उचित भाड़ा नहीं मिल पा रहा है, इस कारण वाहन स्वामियों के पास गाड़ियों को सरेंडर रखना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। गौला व नंधौर नदी से जुड़े साढ़े दस हजार वाहन व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले लाखों लोगों का रोजगार विगत 3-4 सालों से खत्म हो रहा है। विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने गाड़ियों की सरेंडर अवधि फिटनेस व जीपीआरएस से संबंधित मामले में परिवहन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया तथा सरकार से वार्ता कर रॉयल्टी संबंधित समस्या भी सुलझाने का भरोसा दिया।
फोटो परिचय- खनन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट को ज्ञापन देते खनन व्यवसाई

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