वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने वन क्षेत्र की नदियों में अवैध खनन की शिकायतों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए डीएफओ लैंसडौन को वन मुख्यालय अटैच करने के आदेश उच्चाधिकारियों को दिए।
यहां आयोजित पत्रकार वार्ता वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रवासियों, पार्षदों और अन्य माध्यमों से उन्हें वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में जब उन्होंने डीएफओ दीपक सिंह से पूछा तो उन्होंने अवैध खनन की बात से साफ इंकार कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर उन्होंने वन क्षेत्र में नदियों का निरीक्षण किया, जिसमें अवैध खनन की पुष्टि हुई है। इस मामले में लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ दीपक सिंह को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से संबद्ध करने के आदेश पीसीसीएफ (होफ) और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को दिए गए हैं, ताकि जांच प्रभावित न हो। जांच रिपोर्ट में सत्यता पाए जाने पर सरकार इस मसले पर कठोर कदम उठाएगी। कहा कि सरकार की ओर से खनन कार्य इसलिए कराया जाता है कि जंगल व बस्ती की सुरक्षा हो सके। वन क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग का कार्य कराया जा सकता है, लेकिन मलबे को अन्यत्र नहीं ले जाया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।
