उत्तराखण्ड

रॉयल्टी की दरें कम करने को लेकर खनन व्यवसाईयों ने विधायक बंशीधर भगत से की भेंट, सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से होगी इस दिन वार्ता, हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर…..

लालकुआं। डंपर एसोसिएशन के नेतृत्व में खनन व्यवसायियों ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी नियम की मांग को लेकर कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, इस दौरान भगत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करते हुए खनन व्यवसायियों की उनसे अट्ठारह दिसंबर को देहरादून में वार्ता निश्चित की है।


वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत से भेंट करते हुए डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि गौला नदी की रायल्टी बहुत अधिक होने के कारण नदियों के कच्चे माल का कोई खरीददार नहीं है, जिसकी वजह से 10 हजार वाहन स्वामी गौला नदी, नन्धौर, दाबका के लगभग एक लाख ग्रामीणों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि गौला नदी के बच्चे माल की रायल्टी अधिक होने की वजह से केशर स्वामियों ने भी आरबीएम को खरीदना बन्द कर रखा है, क्योंकि गौला नदी का 90 प्रतिशत माल केशरों में ही जाता है।
इंदर बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा पट्टों की रायल्टी को 12 रूपया में, कुमायूं मण्डल विकास निगम की रायल्टी को 19 रूपया और गौला नदी की रायल्टी को 31 रूपया किया है, जिसके चलते 10 हजार वाहन स्वामियों ने एक राज्य एक रायल्टी की जोर शोर से मांग उठाई है।
इस पर विधायक बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करते हुए रविवार 28 दिसंबर को खनन स्वामियों की उनसे देहरादून में वार्ता कराने की बात कही। इस अवसर पर रविंद्र जग्गी, पूरन पाठक, जीवन सिंह, लक्ष्मी दत्त पांडे, नवीन जोशी, भगत सिंह मेहरा सहित कई खनन व्यवसाई शामिल थे।
इधर उच्च न्यायालय में आज शुक्रवार को एक प्रदेश एक रॉयल्टी नियम को लेकर सुनवाई है, सभी खनन व्यवसायियों की नजर उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है शाम तक उच्च न्यायालय का कुछ ना कुछ फैसला आने की उम्मीद बनी हुई है।

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