हल्द्वानी। हल्द्वानी में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री, दीपक रावत, ने सोमवार को बैठक कर नैनीताल के 2 गांव एवं उधमसिंह नगर के 35 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया में शामिल गांवों की समीक्षा की।
आयुक्त ने बैठक में उपस्थित संबंधित चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ शासकीय कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने एस.ओ.सी. (सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन) को चकबंदी कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित करते हुए समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सीलिंग भूमि पर वाद लंबित हैं, उन पर मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जांच कर अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाए।
उन्होंने चकबंदी के अंतर्गत लंबित मुकदमों की निस्तारण स्थिति की समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।
जिन ग्रामों में अभी तक सर्वे कार्य नहीं हुआ है, वहां सर्वे जल्द से जल्द कराए जाने के निर्देश भी चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए। सर्वे स्टाफ की कमी बताए जाने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देशित किया गया कि चकबंदी सर्वे स्टाफ की आवश्यकता संबंधी पत्राचार शासन स्तर पर किया जाए।
चकबंदी अधिकारी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिनमें बाजुपर के 2 गांव, रामनगर का 1 गांव तथा काशीपुर के 2 गांव सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि इन गांवों में लोगों की सभी समस्याओं का समाधान सर्वे कर लिया गया है। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 नए गांवों में सर्वे कार्य प्रगति पर है, जिसे समयावधि में पूर्ण कर लिया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, उपजिलाधिकारी राहुल साह सहित संबंधित चकबंदी अधिकारी उपस्थित थे।
