एक प्रदेश की रॉयल्टी को लेकर खनन व्यवसाय पिछले 2 माह से ठप पड़ा है। इसके चलते खनन व्यवसायियों के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का प्रति माह नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि यहां का बड़ा वर्ग खनन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, मैं और हमारी सरकार खनन व्यवसायियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने आंदोलनरत वाहन स्वामियों, खनन व्यवसायियों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए बताया कि गत 6 दिसंबर को खनन, वन, पर्यावरण, औद्योगिक विकास विभाग व वन निगम के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में रॉयल्टी की दरें लगभग 4 से 6 रुपये के बीच में कम करने की सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है, जिस पर आगामी 20 दिसंबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के बाद जल्द शासनादेश जारी हो जाएगा,
उन्होंने बताया कि उक्त बैठक में सचिव खनन विभाग डॉ पंकज कुमार पांडे, सचिव वन एवं पर्यावरण विजय कुमार यादव, प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल, अपर सचिव औद्योगिक विकास लक्ष्मण सिंह, एमडी वन विकास निगम कपिल जोशी, डायरेक्टर खनन एसएल पेट्रिक, डिप्टी डायरेक्टर खनन राजपाल लेघा, मुख्य वन संरक्षक मान सिंह, निशांत वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
