राज्य कार्मिकों के डाउन ग्रेड वेतन के निर्णय को वापस लेने सहित दीघ्र अवधि से लम्बित समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ – समन्वय समिति का पत्रांक- 52 / उ०अ०व०शि०स०स० / दिनांक 12.08.2022 समन्वय समिति का पत्रांक- 54 / उ०अ०व०शि०स०स० / दिनांक 22.08.2022 महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करेंगे, जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त 10 परिसंघों की संयुक्त रूप से गठित इस समन्वय समिति ने वर्तमान में माननीय (कैबिनेट मंत्रीमण्डल उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों के भारत सरकार की तर्ज पर लिये गये डाउन ग्रेड वेतन के को शीघ्र वापस लेने सहित दीर्घ अवधि से लम्बित 20 सूत्रीय मांग पत्र पर न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण कराने का अनुरोध आपसे किया गया था।
मान्वयर, आपके संज्ञान में सादर पुनः लाना है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व समन्वय समिति के प्रान्तीय प्रतिनिधिमण्डल की आपसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता सम्पन्न हुई थी, जिसमें आपके द्वारा जिन बिन्दुओं का समाधान एवं विसंगतियों का निराकरण विधानसभा चुनाव से पूर्व नही हो पाया है, उनका समाधान विधानसभा चुनाव के बाद पुनः सरकार बनने पर उत्तराखण्ड शासन से कराने का आश्वासन समन्वय समिति के पदाधिकारियों को दिया गया था, परन्तु लम्बित समस्याओं का समाधान करने के बजाय वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन में बैठे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा राज्य कार्मिकों को पूर्व से दिये जा रहे ग्रेडवेतन को भारत सरकार की तर्ज पर डाउन ग्रेड वेतन का निर्णय बिना ठोस तथ्यों के जल्दबाजी में माननीय (कैबिनेट मंत्रीमण्डल से पारित करा लिया गया है।
