लालकुआं। आगामी 29 मार्च से होने वाले पहले विधानसभा सत्र में किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता से उठाए जाने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पहले विधानसभा सत्र में दो प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के लिए कल दिनांक 28 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। पहला प्रस्ताव किसानों की फसल को आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार गोरक्षा कानून को निरस्त करने या उसपर पुनर्विचार कर गोवंश की स्थितिनुसार (लैंणी, बाखड़ी, बैली, बछिया, बछड़ा की) कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद निश्चित करने का प्रस्ताव पास करे ताकि पशुपालन करने वालों और किसानों को दोहरा नुक़सान होने के बजाय लाभ हो सके। दूसरा प्रस्ताव पिछले 50 सालों से वन भूमि पर काबिज भूमिहीनों को मालिकाना हक दिए जाने के लिए बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया जाए ।
बैठक को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा, और अखिल भारतीय किसान महासभा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी ने संयुक्त रुप से कहा कि बिन्दुखत्ता को पिछले 50 सालों से मालिकाना हक दिलाने की मांग को पिछली सरकारें नजरंदाज करती आ रही हैं यदि हमें अब भी नजरन्दाज किया गया तो हमें बड़े जनांदोलन के लिए तैयार होना होगा ।
बैठक में नैन सिंह कोरंगा, चंद्रशेखर पाठक, पुष्कर दुबड़िया, ललित चंद्र जोशी, योगेश भट्ट, निर्मला शाही, विमला रौथाण, किशन बघरी, मुस्ताक मियां, मेहरून खातून, कमल जोशी आदि ने भाग लिया।
फोटो परिचय- बिंदुखत्ता में आयोजित अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले नेता
