उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी बना दी है। कमेटी एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। इससे पहले जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे लेकिन किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली।
समाज कल्याण मंत्री ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। समाज कल्याण मंत्री ने कहा नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। इन मदरसों को कंप्यूटर, ड्रेस और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
- मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। मानकों के अनुरूप शिक्षकों की संख्या और वेतन की भी जांच की जाएगी।
- प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। जांच कमेटी देखेगी कि सरकारी मदद का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।
- शिक्षकों का वेतन प्रबंधन के खाते में भेजा जाता है। शिकायतें मिल रही हैं कि प्रबंधन कई दिन तक वेतन रोके रखते हैं। कमेटी इन शिकायतों की सत्यता भी जांचेगी।
