हल्द्वानी। यहां स्थित बनभूलपुरा क्षेत्र रेलवे की भूमि में बसा हुवा हैं, यह पिछले 1 वर्ष से अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर चर्चा में है। लगभग 50,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में 4,000 से अधिक मकान बने हैं, जिन्हें हटाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को निर्धारित है, और तब तक यहाँ उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बनी हुई है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। इसमें 4365 लोगों को 29 एकड़ भूमि से कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। यहां आयोजित पीस कमेटी की बैठक में भी शांति सौहार्द के साथ रमजान मनाने और संभावित सुनवाई पर वार्ता हुई। पुलिस अलर्ट है और विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बनभूलपुरा की गफूर बस्ती सहित अन्य इलाकों में रेलवे ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया और करीब 29 एकड़ भूमि पर काबिज 4365 लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया। इस पर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां से इस पर फैसला आना है।
फाइनल प्रोसिडिंग की संभावित तारीख 24 फरवरी है। यह बाद की बात है कि तारीख आगे बढ़ेगी या कोई फैसला आएगा लेकिन जैसे-जैसे सुनवाई का दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे चर्चाएं तेज होने लगी हैं।
