लालकुआं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है, और इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। हालांकि, बिंदुखत्ता क्षेत्र के नागरिकों को इस प्रक्रिया में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी पोर्टल में इस क्षेत्र के 32 ग्रामों की सूची उपलब्ध नहीं है।
इस समस्या के समाधान हेतु वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा उपजिलाधिकारी लालकुआं के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि बिंदुखत्ता के सभी ग्रामों को पोर्टल में जोड़ा जाए, ताकि यहां के निवासी विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
वन अधिकार समिति द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, बिंदुखत्ता में कुल 11,703 परिवार रहते हैं, जिनकी ग्रामवार सूची भी प्रशासन को सौंपी गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि विवाह पंजीकरण छह माह के भीतर नहीं हुआ, तो नागरिकों को 10,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
इस अवसर पर समिति के प्रमुख पदाधिकारियों अर्जुन नाथ गोस्वामी, कैप्टन चंचल सिंह कोरंगा, बलवंत बिष्ट, गोपाल भट्ट तिलकधारी, गणेश कांडपाल, उमेश भट्ट, नंदन बोरा, बालम बोरा, देवेंद्र बिष्ट, प्रमोद गोस्वामी और रवि बिष्ट सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।
इधर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि यूसीसी नियमों के अंतर्गत 6 माह तक विवाह पंजीकरण नहीं करने पर 10000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना नियमों में है, परंतु बिंदुखत्ता जैसे उत्तराखंड के कई गांव का नाम अभी पोर्टल में छूटा हुआ है, जिनको जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, वह बिंदुखत्ता के मामले में शासन स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं, जल्द ही बिंदुखत्ता का नाम पोर्टल में जुड़ जाएगा।
फोटो परिचय- लालकुआं तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते वनाधिकार समिति के पदाधिकारी
