देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, तालिका में उल्लिखित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदभार से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
शुक्रवार को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी के दायित्वों में बदलाव किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय, जवाबदेही और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन से आबकारी विभाग का प्रभार वापस लिया गया है। विनोद कुमार सुमन को पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि रविनाथ रमन को परिवहन विभाग के सचिव के साथ आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
इसी क्रम में डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय को सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। सुशील कुमार को आबकारी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. सरस्वती नारायण पाण्डेय को गन्ना विकास एवं चीनी विभाग का सचिव बनाया गया है।
सरकार ने ज्योति यादव को विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग की सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं शैलेश किशोर यादव को सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। रणवीर सिंह चौहान को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
आदेश के अनुसार आईएफएस अधिकारी डॉ. रणवीर/एन.एस. ध्यानी से पंचायती राज विभाग का दायित्व वापस लिया गया है। वहीं अभिषेक रुहेला को अपर सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
