उत्तराखण्ड

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मियों को समान वेतन, बिजली खरीद समेत यह अहम फैसले,

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारिता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास, सैनिक कल्याण और कार्मिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति-2026 लागू करने को मंजूरी दी। वहीं सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-15 और 16 को क्रमशः लेवल-14 और 15 के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आमजन को समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह संस्था दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की पारदर्शी एवं समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करेगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन एनसीडीसी को 99 वर्ष की लीज पर देने पर भी सहमति बनी।

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कैबिनेट का एक बड़ा फैसला उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने से जुड़ा रहा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। 2016 से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। अतिरिक्त उपनल कर्मियों के समायोजन तथा अधिसंख्य पदों के सृजन के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी।

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ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने अडानी पावर से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने को मंजूरी दी। बिजली की खरीद ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर होगी। वहीं सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों पर ग्रीन सेस की छूट समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया।

शहरी विकास के तहत देहरादून के काठबंगला में बने 116 आवास मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को आवंटित करने की मंजूरी दी गई। प्रदेश में सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं के संचालन के लिए यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पद सृजित करने पर भी सहमति बनी।

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सैनिक कल्याण के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों से जुड़े मामलों के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आबादी क्षेत्रों के आधुनिक सर्वेक्षण, जेल विभाग में पदोन्नति व्यवस्था और लोकायुक्त सर्च कमेटी की नियमावली सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

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