हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, युवाओं, जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती में राहत देने, साहसी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने जैसे अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास हेतु सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी। संस्थान को योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
अग्निवीरों को भर्ती में राहत, नया अग्निशमन कानून आएगा
युवाओं के हित में कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नई नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं, प्रदेश में अग्नि दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को भी विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली तकनीकी व प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बाढ़ से सुरक्षा और आधारभूत ढांचे पर जोर
कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी देकर बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जन-धन और महत्वपूर्ण ढांचे को नुकसान से बचाना है।
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में भी शिथिलता को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर के स्थान पर उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए तीन मीटर की छूट प्रदान की गई।
बहादुर बच्चों को मिलेगा राज्य बाल वीरता पुरस्कार
बच्चों में साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि वे अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकें।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता एक मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की भी मंजूरी दी और इसकी तिथि व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन, ऊधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार तथा हरिद्वार के प्राच्य शोध संस्थान के विकास सहित अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए दिए जा रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
