इन्होंने लाल कुआं बाजार में ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला
लालकुआं। गौला, नंधौर, कोसी एवं दाबका नदियों में खनन में संलग्न वाहनों के परिवहन विभाग एवं खनन विभाग से आ रही दिक्कतों को दूर करने में उत्तराखंड सरकार को असफल बताते हुए क्षेत्र के खनन व्यवसायियों ने बिंदुखत्ता से लालकुआं तक जुलूस निकालकर जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया वहीं, लालकुआं चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
लालकुआं गौला निकासी गेट से सैकड़ो खनन व्यवसाईयों ने जुलूस निकालते हुए गौला रोड एवं लालकुआं मुख्य बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया, इस दौरान खनन व्यवसायियों ने जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है सहित सरकार विरोधी नारे लगाये, जनसभा के दौरान लालकुआं खनन निकासी गेट के अध्यक्ष पंकज दानू ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 12000 वाहन खनन कार्य के लिए पंजीकृत किए गए हैं, जो कि ट्रक एवं ट्रैक्टर के रूप में संचालित किये जाते हैं। वर्तमान में इस कार्य में लगभग 2 लाख परिवार (चालक परिचालक, श्रमिक, व्यवसायी एवं मिस्त्री वर्ग) प्रत्यक्ष वह अप्रत्यक्ष रूप से इसी कार्य से अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहा है, और यही इनका लघु उद्योग और यही इनका एकमात्र रोजगार है। वर्तमान में क्षेत्र के खनन से जुड़े समस्त वाहन स्वामियों के मध्य आर्थिक भय एवं असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है।
बरेली रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र की समस्त नादियों का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि इन नदियों से हमेशा ही लक्ष्य की पूर्ति की जाती आ रही है न ही कभी राजस्व की हानि हुई। आज से 12 वर्ष पूर्व तक क्षेत्र में निजीकरण की व्यवस्था थी जिस कारण प्रकृति का भारी दोहन कर राजस्व को काफी हानि पहुंचाई गई, तथा काफी अराजकता का माहौल हुआ करता था। परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर में
आधुनिक फिटनेस सेंटर पर फिटनेस करने पर वाहनों से रु0 1800/- से 4000/- मैं होने वाली सरकारी फिटनेश शुल्क से रु0 12000/- से 20000/- तक की अतिरिक्त वसूली कर फिटनेस की जा रही है, इसी क्रम में नैनीताल जिले में भी आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण कर उपरोक्तानुसार धनराशि वसूलने का प्राविधान किया जा रहा है, जिसे अभिलंब बंद किया जाए।
समिति के महामंत्री जीवन कबड़वाल ने कहा कि फिटनेस पूर्व की भांति परिवहन विभाग द्वारा खनन से जुड़े वाहनों पर भौतिक रूप से किया जाए। तथा खनन वाहनों में जी.पी.एस को बाध्य किया जा रहा है। खनन से जुड़े वाहन खनन क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर की परिधि में अपना कार्य करते हैं जिस कारण उन वाहनों पर जीपीएस का अतिरिक्त बोझ न डालते हुए इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए।
वीरेंद्र दानू ने कहा कि 15 साल पुराने वाहनों पर रु0 14400/ की फिटनेस फीस लेने का प्रावधान किया जा रहा है जबकि खनन से जुड़े वाहन वर्ष में मात्र तीन से चार महीने ही कार्य कर पाते हैं अन्य 8 महीने वे परिवहन विभाग में सरेंडर कर दिए जाते हैं जिस कारण उनसे फिटनेस फीस रु0 1440/पूर्व की भांति हो इसका प्रावधान किया जाए। जनसभा के पश्चात खनन व्यवसाईयों ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया इसके बाद सैकड़ो खनन व्यवसाय जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपते हुए अभिलंब मुख्यमंत्री से उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा।
फोटो परिचय -लालकुआं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करते खनन व्यवसायी
